प्रधानमंत्री आवास योजना 2025: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और राज्यवार आवंटित मकानों की पूरी जानकारी

 


प्रधानमंत्री आवास योजना 2025: आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और राज्यवार आवंटित मकानों की पूरी जानकारी


प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जानिए इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, शुरुआत की तिथि और अब तक राज्यवार वितरित किए गए मकानों की जानकारी।


 प्रधानमंत्री आवास योजना 2025: अंतिम तिथि बढ़ी, जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और राज्यवार प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है – 2025 तक सभी के लिए आवास। इस योजना में शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।


 आवेदन की अंतिम तिथि (Updated Deadline)

  • PMAY-शहरी (PMAY-U): पहले यह योजना 31 मार्च 2022 तक के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है, ताकि सभी स्वीकृत घरों का निर्माण पूरा किया जा सके।

  • PMAY-ग्रामीण (PMAY-G): इसे आगे बढ़ाकर 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।


 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

PMAY-Urban के लिए:

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक आय ₹3 लाख तक

  • निम्न आय वर्ग (LIG): वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख

  • मध्यम आय वर्ग-I (MIG-I): ₹6 लाख से ₹12 लाख

  • मध्यम आय वर्ग-II (MIG-II): ₹12 लाख से ₹18 लाख

PMAY-Gramin के लिए:

  • जिनके पास पक्का घर नहीं है

  • SC/ST, अल्पसंख्यक और अन्य गरीब वर्ग

  • SECC 2011 के अनुसार पात्र परिवार


 आवेदन कैसे करें (Application Process)

ऑनलाइन आवेदन:

आवेदन के चरण:

  1. श्रेणी का चयन करें (EWS, LIG, MIG-I, MIG-II)

  2. आधार नंबर दर्ज करें

  3. व्यक्तिगत और आय संबंधित जानकारी भरें

  4. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

  5. आवेदन सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें

ऑफलाइन आवेदन:

  • अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं और आवेदन भरें।


 अब तक राज्यवार आवंटित मकान (State-Wise Housing Progress)

मार्च 2024 तक PMAY-Gramin के अंतर्गत लगभग 2.47 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। नीचे प्रमुख राज्यों की सूची दी गई है:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशपूर्ण हुए मकान
उत्तर प्रदेश32 लाख
मध्य प्रदेश28 लाख
बिहार25 लाख
महाराष्ट्र22 लाख
राजस्थान20 लाख
पश्चिम बंगाल18 लाख
ओडिशा16 लाख
छत्तीसगढ़14 लाख
झारखंड12 लाख
तमिलनाडु10 लाख
अन्य50 लाख
कुल2.47 करोड़

नोट: ये आंकड़े लगभग हैं और आधिकारिक पोर्टल से लिए गए हैं।

 निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार यह दर्शाता है कि सरकार सभी नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध कराने के अपने वादे के लिए प्रतिबद्ध है। पात्र लाभार्थी इस अवसर का लाभ उठाकर समय पर आवेदन करें।

आवेदन लिंक:


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